जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: ७६ ज्यान गएको घटनामा सुरक्षा कमजोरी र जवाफदेहिताको प्रश्न [पूर्णपाठ सहित]

काठमाडौँ – सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले हालै सम्पन्न ‘जेनजी’ आन्दोलनको विस्तृत अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनले आन्दोलनको मूल कडीका रूपमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति युवा पुस्तामा रहेको चरम अविश्वासलाई औँल्याएको छ। आयोगका अनुसार, भाद्र १९ गते सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध आन्दोलनको तत्कालीन झिल्को मात्र थियो, जबकि यसको वास्तविक कारण वर्षौँदेखिको बेरोजगारी र राज्य सत्तामा एउटै अनुहारको पुनरावृत्ति रहेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेष गरी भाद्र २३ गते संसद् भवन परिसर बाहिर सुरक्षाकर्मीले न्यूनतम बल प्रयोग को नियम पालना नगरेको र प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको तथ्यगत विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, आन्दोलनका क्रममा देशभर कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति नष्ट भएको छ।

डिजिटल सुरक्षाका सन्दर्भमा, आन्दोलनकारीहरूले ‘डिस्कर्ड’ (Discord) र Yuwa Hub जस्ता सर्भर प्रयोग गरी सूचना आदानप्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले यसलाई डिजिटल प्रोक्सी वार को संज्ञा दिँदै भविष्यमा यस्ता प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न डिजिटल निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यद्यपि, भाद्र २४ गतेको हिंसात्मक घटनामा भने वास्तविक आन्दोलनकारीभन्दा पनि आपराधिक समूह र लुटेराहरूको घुसपैठ भएको आयोगको ठहर छ।

आयोगले शासकीय सुधारका लागि १० बुँदे मुख्य सिफारिसहरू गरेको छ। जसमा निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन, एउटै व्यक्ति बारम्बार प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, सुरक्षा निकायमा ‘एकीकृत कमाण्ड प्रणाली’ लागू गर्न र भिड नियन्त्रणका लागि कम घातक आधुनिक प्रविधि (Non-lethal weapons) मात्र प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।

अन्त्यमा, आयोगले युवाहरूको वैदेशिक पलायन रोक्न र उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्न ‘युवा लक्षित विशेष प्याकेज’ ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कर्तव्य पालनामा चुक्ने सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाही र उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने सुझावसहितको यो प्रतिवेदनले भविष्यमा यस्ता विद्रोह दोहोरिन नदिन राज्यले नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।