काठमाडौं, ३० साउन । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार तथा उद्यम सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी नयाँ कर्जा कार्यक्रम थप गरेको हो।
संशोधित कार्यविधिअनुसार शहीद परिवार वा आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिले स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्नेछन्। कर्जा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्ति शहीद परिवारको सदस्य वा आन्दोलनमा घाइते भएको प्रमाण नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ।
कार्यविधिले ‘जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई परिभाषित गरेको छ।
उक्त कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअप सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। सरकारले समय–समयमा तोक्ने अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायका लागि समेत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा घाइतेलाई उद्यमशीलतामार्फत आत्मनिर्भर र आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको हो।
टिप्पणी