पर्सा |नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि भएसँगै आम नागरिकको दैनिक जीवन थप महँगिएको छ। नेपाल आयल निगम ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य निरन्तर उकालो लागेकाले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै नयाँ मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर १७ रुपैयाँ तथा डिजेल/मट्टितेलमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ, जसका कारण पेट्रोलको मूल्य २१६.५० देखि २१९ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेल २०४.५० देखि २०७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
निगमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास कर समायोजनपछि पनि संस्थालाई पाक्षिक रूपमा करिब १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था रहेको छ। पेट्रोलमा प्रति लिटर १६.६५ रुपैयाँ, डिजेलमा १०९.५० रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ४१६.३७ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि पूर्ण लागतअनुसार मूल्य नबढाई सीमित वृद्धि गरिएको भन्दै निगमले इन्धन आपूर्ति नियमित राख्न बाध्य भएर मूल्य समायोजन गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ समायोजनसँगै १४.२ केजी एलपी ग्यासको मूल्य २०१० रुपैयाँ पुगेको छ भने हवाई इन्धन (आन्तरिक) पनि प्रति लिटर ६ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ। मूल्य वृद्धि पछि पनि निगमलाई अझै करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पाक्षिक घाटा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यदि घाटा निरन्तर बढ्दै गएमा Indian Oil Corporation लाई गर्नुपर्ने भुक्तानीमा असर पर्न सक्ने र इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यता, बढ्दो इन्धन मूल्यले सर्वसाधारणदेखि किसानसम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। दैनिक ५०० देखि १००० रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने मजदुर वर्गका लागि यातायात, खाना पकाउने ग्यास तथा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि झन् बोझिलो बनेको छ। कृषकहरूका अनुसार डिजेल महँगिँदा सिंचाइ, ट्र्याक्टर तथा कृषि उपकरण सञ्चालन खर्च बढेको छ, जसले उत्पादन लागत उच्च बनाएको छ। परिणामस्वरूप खाद्यान्नको मूल्य समेत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार इन्धन मूल्य वृद्धि हुँदा यसको प्रभाव केवल यातायातमा मात्र सीमित हुँदैन, बरु सम्पूर्ण बजार प्रणालीमा ‘चेन इफेक्ट’ जस्तो फैलिन्छ। ढुवानी खर्च बढ्दा तरकारी, अन्न, निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको मूल्य स्वतः वृद्धि हुने भएकाले महँगी दर झन् उकालो लाग्ने जोखिम देखिएको छ। यसले विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
सरकारप्रति पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। उपभोक्ताहरू तथा कृषकहरूले सरकार मूल्य नियन्त्रण, कर छुट तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा मूल्य वृद्धि मात्र गर्दै गएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा इन्धनमा निर्भरता घटाउने, विद्युतिय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्ने तथा घरेलु ऊर्जा उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
समग्रमा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि केवल आर्थिक विषय मात्र नभई सामाजिक र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा बनेको छ। यदि मूल्य वृद्धि यस्तै जारी रहने हो भने आगामी दिनमा महँगी, गरिबी र आर्थिक असन्तुलन झन् गहिरिने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार, सम्बन्धित निकाय र उपभोक्ताबीच सहकार्य गर्दै दिगो समाधान खोज्नु अत्यन्त आवश्यक भएको विज्ञहरूको धारणा छ।
टिप्पणी