काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपालीहरूको अभिभावक तथा सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एनआरएनएको १२औँ तथा एकताको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयले सहजीकरणको सट्टा नियमनकारी निकाय जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए।
कुँवरले विगतमा एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई सधैँ आफ्नो सहजीकरण गर्ने संस्थाको रूपमा हेर्दै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताए। विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग एकताको प्रयास गरिए पनि मन्त्रालय तथा सचिवस्तरबाट एकताका लागि प्रभावकारी पहल नभएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे।
सन् २०१९ र २०२१ को महाधिवेशनदेखि देखिएको विवाद र फुटको अवस्थालाई स्मरण गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संस्था पुनः एकताको दिशामा अघि बढेको बताए। अहिले भइरहेको एकता महाधिवेशनले संस्थालाई एकतामा ल्याउने प्रक्रिया धेरै हदसम्म पूरा गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी काम नयाँ नेतृत्वले सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीमध्ये सीमित सदस्यलाई मात्र नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार दिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। अनलाइन भोटिङ प्रणाली भए पनि सबै सदस्यलाई मतदान अधिकार नदिएको भन्दै उनले त्यसलाई अधिकार हनन भएको टिप्पणी गरे।
मध्यपूर्व र पूर्वी एसियाका केही क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध तथा अस्थिरताका कारण धेरै प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुन नसकेकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।
दक्षिण कोरियामा ३१ वर्षदेखि बस्दै आएका कुँवरले नेपालको विकासका लागि कोरियाको विकास मोडल र प्रविधि नेपालमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। साथै, नेपालले पश्चिमी राष्ट्रहरूमा मात्र निर्भर नहुनुका साथै दक्षिण एसियाको ठूलो बजारलाई लक्षित गरी आर्थिक विकासको रणनीति अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
अन्त्यमा, कठिन परिस्थितिका बाबजुद पनि एकताको महाधिवेशन सफल बनाउन भूमिका खेलेको १०औँ कार्यसमिति र आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिँदै उनले आगामी नेतृत्वलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे।
टिप्पणी