पञ्चगावा, फागुन २९ — काठमाडौँ उपत्यका तथा देशका प्रमुख सहरहरूमा खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव देखिन थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बजारमा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि केही स्वार्थी समूह र व्यवसायीले वस्तु लुकाउने तथा अभावको हल्ला फैलाएर उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्न उक्साएको उल्लेख गरिएको छ। यसले सर्वसाधारणमा चिन्ता र अन्योल सिर्जना गरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग तथा विभिन्न ग्यास डिपोहरूमा गरेको अनुगमनका क्रममा पेट्रोलियम आपूर्तिमा कृत्रिम अवरोधको संकेत भेटिएको जनाएको छ। यसले उपभोक्ताको सहज जीवनयापन गर्ने अधिकारमा असर पुगेको आयोगको ठम्याइ छ।
आयोगले यस्तो गतिविधि नेपालको संविधानको धारा ४४ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरीत भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच केही सञ्चार माध्यमबाट फैलिएका भ्रामक समाचारका कारण घरघरमा ग्यास सिलिन्डर थुपार्ने प्रवृत्ति बढेको र यसले बजारमा असन्तुलन सिर्जना गरेको आयोगले जनाएको छ।
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न र अनावश्यक भण्डारण रोक्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
टिप्पणी