वीरगन्ज — उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि राज्यका संयन्त्रहरू जिम्मेवार नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा मधेस प्रदेशको उद्योग विभाग र संघीय सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयद्वारा वीरगन्जमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले उपभोक्ता सचेतनाको अभाव र सरकारी अनुगमन फितलो हुँदा बजारमा मनपरी बढेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाए। देशका सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले उपभोक्ता ऐन ल्याइसक्दा पनि मधेस प्रदेशले अहिलेसम्म ऐन नबनाउनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
अधिकारीले जनप्रतिनिधिहरूले कमिसन आउने निर्माणका काममा मात्र ध्यान दिएको र उपभोक्ता अधिकारलाई प्राथमिकतामा नराख्दा सर्वसाधारण गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न बाध्य भएको बताए। साथै अन्तर–सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावले बजारमा कालोबजारी र मिसावट मौलाएको उनको दाबी थियो।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद पोखरेलले भने वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने हरेक व्यक्ति उपभोक्ता भएको उल्लेख गर्दै सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उपभोक्ताहरू आफैं पनि सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै उनले अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि बिर्सन नहुने धारणा राखे।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र अखाद्य वस्तुहरूको खुलेआम बिक्री हुनुमा सरकारी अनुगमनको कमजोरी प्रमुख कारण रहेको गुनासो गरे। संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा बजार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो।
उद्योग विभाग मधेस प्रदेशका महानिर्देशक सुशील साहको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह, व्यवसायिक संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख सुनील चौरसियाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
टिप्पणी